केंद्र सरकारचे निर्णय पाहता केंद्र सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ? असा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. केंद्र सरकारने मागच्या नऊ वर्षात ज्या काही योजना राबवलेल्या आहेत त्यांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम आता चक्क सरकारी पातळीवर कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देऊन ‘ रथ प्रभारी ‘ म्हणून त्यांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे . सैनिकांना देखील यासाठी जुंपण्याचा केंद्राचा निर्णय याआधीच जाहीर झालेला असून आता अधिकाऱ्यांना देखील ‘ मोदी ‘ प्रचाराला लावण्यात येणार आहे.
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी याप्रकरणी केंद्राला खडेबोल सुनावलेले असून , ‘ सैनिक आणि नोकरशहांना राजकीय प्रचारक बनवणाऱ्यांना तसेच त्यांना भाजपाचे मार्केटिंग एजंट बनवणाऱ्या योजना तात्काळ मागे घ्या. सैनिक आणि नोकरशाही अत्यावश्यक सरकारी यंत्रणा आहे. निवडणूक काळात दोन्हींवरील जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात वाढते अशा पद्धतीत त्यांना राजकीय प्रचारक आणि मार्केटिंग एजंट बनवू नये .’ असे म्हटलेले आहे .
मल्लिकार्जुन खर्गे पुढे म्हणाले की , ‘ इडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्स आधीपासून भाजपचे निवडणूक विभाग म्हणूनच काम करत आहेत त्यात आता संपूर्ण सरकारी यंत्रणेला एजंट म्हणून कामाला लावण्यात आलेले आहे. सर्व सरकारी संस्था विभाग आता भाजपचे प्रचारक म्हणून काम करत असल्याचे चित्र दिसून येत असून वरील दोन्ही आदेश तात्काळ मागे घेतले जावेत .
केंद्र सरकारकडून विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या अंतर्गत तब्बल 765 जिल्ह्यांसाठी संचालक , संयुक्त संचालक आणि उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ‘ रथ प्रभारी ‘ म्हणून करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने नुकताच दिलेला होता. सरकारचा हा आदेश नोकरशहाच्या सेवा नियमाचे उल्लंघन करणारा असून सरकारी नोकर हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचे काम करू शकत नाही , ‘ अशा नियम असल्याचे देखील मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटलेले आहे.