नगर जिल्ह्यात सुमारे डझनभर आर्थिक संस्था अडचणीत असून त्यामध्ये पारनेर तालुक्यातील सेनापती बापट मल्टीस्टेट क्रेडिट को ऑपरेटिव्ह सोसायटीचा देखील समावेश झालेला आहे. पारनेरची सेनापती बापट मल्टीस्टेट अडचणीत असून संस्थेत गुंतवणूक केलेली रक्कम मिळत नसल्याकारणाने ठेवीदारांनी संस्थेच्या कार्यालयात पारनेर इथे जाऊन ठेवींची रक्कम मिळवण्यासाठी गर्दी सुरू केलेली आहे.
पारनेर येथील ही संस्था गेल्या काही महिन्यांपासून अडचणीत आलेली असून नगर शहरातील एक ठेवीदार सेनापती बापट संस्थेच्या पुणे येथील ऑफिसमध्ये ठेवीची रक्कम मिळण्यासाठी गेलेले होते त्यावेळी त्यांना आम्ही ठेवीच्या रकमा देणे बंद केलेले आहे असे सांगण्यात आले. हतबल झालेले ठेवीदार यांनी त्यानंतर संस्थेच्या पारनेर येथील कार्यालयात भेट दिली त्यावेळी इतरही अनेक ठेविदारांनी ठेवीच्या आशेने कार्यालयात गर्दी करत असल्याचे दिसून आले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार , संस्थेची परिस्थिती आधी चांगली होती मात्र नगर शहरातील एका मोठ्या राजकीय नेत्याने त्याच्या संपर्कातील एका व्यक्तीला मध्यस्थी करत काही कोटींचे कर्ज देण्यासाठी संस्थेच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांना गळ घातली आणि या व्यक्तीला कोट्यावधीचे कर्ज देण्यात आले ज्याची कुठलीच परतफेड कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीने केलेली नाही.
आज रोजी संबंधित व्यक्ती सध्या कुठलेही कर्ज परत करत नाही आणि काय करायचे ते करून घ्या अशी भाषा वापरत असल्याकारणाने वसुलीचा मार्ग थांबलेला आहे. वास्तविक बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या व्यक्तीवर तात्काळ कायदेशीर कारवाईची गरज आहे मात्र त्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती ही ‘ राजकीय अँगल ‘ असल्याकारणाने दिसून येत नाही मात्र त्यामुळे ठेवीदारांच्या नशिबी इथेही संस्थेचे उंबरठे झिजवणे आलेले आहे.
पतसंस्था म्हणून नावलौकिक कमावल्यानंतर मल्टीस्टेटचे वेध लागतात आणि एकदा मल्टीस्टेट झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर अंकुश कमी होतो त्याचाच गैरफायदा घेत मल्टीस्टेट करून दरोडा घालण्याचे प्रकार सध्या महाराष्ट्रभर सुरू आहेत. वेगवेगळ्या राज्यातील ठेवीदारांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने मल्टीस्टेट सुरू केल्या जातात आणि त्यानंतर व्हाईट कॉलर दरोडेखोर गोरगरिबांच्या ठेवींवर डल्ला मारतात असे आत्तापर्यंतच्या अनेक प्रकरणात दिसून येत असले तरी महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणात असलेल्या अनेक पतसंस्था देखील सध्या अडचणीत आलेल्या आहेत त्याला महाराष्ट्र शासनाचा सहकार विभाग देखील तितकाच कारणीभूत आहे.