निवडणूक जवळ आली की जे आपल्यासोबत नाहीत त्या पक्षांच्या नेत्यांवर आणि त्यांच्या कार्यालयांवर छापे टाकण्याचे प्रकार केले जात असल्याचे भारत गेल्या नऊ वर्षापासून अनुभवत आहे . अशा छाप्यांमध्ये ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्स या विभागांची भूमिका असते मात्र आता हा सर्व प्रकार नागरिकांच्या देखील लक्षात येत असून ईडीने काही दिवसांपूर्वी तामिळनाडूचे ऊर्जामंत्री सिंथिल बालाजी यांना अटक केलेली होती त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने देखील सीबीआयला राज्यात तपास करण्यास दिलेली सर्वसाधारण संमती काढून घेतलेली आहे त्यामुळे राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय तामिळनाडूत सीबीआयला तपासासाठी परवानगी मिळणार नाही.
भाजप सत्तेत आल्यानंतर असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात झालेले असून आत्तापर्यंत तामिळनाडू , पश्चिम बंगाल , केरळ , मिझोराम , पंजाब ,राजस्थान, मेघालय झारखंड ,तेलंगाना ,छत्तीसगड अशा तब्बल 10 राज्यांनी सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण संमती काढून घेतलेली आहे.सीबीआय केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर नाचत आमच्या मंत्र्यांना आणि नागरिकांना आणि व्यावसायिकांना त्रास देते असा दावा या राज्यांनी केलेला आहे.
सदर 10 राज्यांनी सीबीआयला तपासासाठी बंदी घालताना दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टाब्लिशमेंट कायदा 1946 च्या कलम सहानुसार एखाद्या प्रकरणाच्या तपासासाठी संबंधित राज्याची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यास सीबीआयला संबंधित राज्याची परवानगी घेण्याची गरज नाही तसेच केंद्र सरकारच्या कार्यालयांशी संबंधित जर तपास असेल तरीदेखील राज्याच्या परवानगीची गरज नाही असे कायदा सांगतो याचाच अर्थ न्यायालय यांनी आदेश दिल्यानंतरच तसेच केंद्र सरकारच्या कार्यालयांशी संबधित तपास असेल तरच सीबीआय राज्याच्या परवानगीशिवाय तपास करू शकेल.