‘ निरंतर नगरसेवा ‘ हे ब्रीद घेऊन महापालिका अस्तित्वात आली असली तरी नगर शहरातील अतिक्रमण व बेकायदेशीर बांधकाम नियंत्रणाबाबत अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या नियमांना नगर महापालिकेने कधीच सोडचिठ्ठी दिलेली असून त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर अतिक्रमणे काढण्यासाठी अक्षम्य अशा स्वरूपाची महापालिका अधिकाऱ्यांची निष्काळजी दिसून येत आहे. क्षेत्रीय स्तरावर कुठल्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. अतिक्रमण होण्याची अक्षरश: वाट पाहिली जाते आणि ते झाल्यानंतर त्यातून आपले आर्थिक हित कसे साधले जाईल याकडे महापालिका अधिकाऱ्यांची करडी (?) नजर असल्याने शहरात राजरोसपणे अक्षरशः रस्त्यावर देखील अतिक्रमणे केली जात आहे. बेकायदेशीर इमारती उभ्या राहत आहेत. वाढत्या अतिक्रमणामुळे शहर आणि उपनगरात मुख्य चौक आणि रस्ते अरुंद झालेले आहेत. लोकप्रतिनिधींचे नाव पुढे करून महापालिका अधिकारी आणखी किती दिवस आपले अपयश राहणार ? याचा देखील नगरकरांना प्रश्न पडला आहे .
सन 2009 मध्ये नगर विकास विभागाकडून अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलनाबाबत आदेश जाहीर केला आहे. या आदेशाला दहा वर्षे होऊन गेली मात्र महापालिकेने या आदेशाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केलेली दिसत नाही. अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर व प्रभाग स्तरावर उपाययोजना करणे अपेक्षित होते मात्र फक्त प्रभाग कार्यालय सुरू करून काम काहीतरी करत असल्याचा आभास उभा केला गेला मात्र प्रत्यक्षात प्रभाग कार्यालयांची कामे ही निव्वळ महापालिकेची पोस्ट ऑफिस बनून राहिलेले आहेत .
किरकोळ टपऱ्या उचलणे आणि दुकानांसमोर उभे केलेले बोर्ड काढून नेणे अन जाहिरात काढून देणे यापलीकडे विशेष काही काम या विभागाकडून केले जात नाही. अतिक्रमण काढणे ही आमची एकट्याची जबाबदारी नाही शिवाय लोकप्रतिनिधी देखील आडवे येतात अशी जुजबी कारणे पुढे करून महापालिका अधिकारी आपली जबाबदारी झटकण्याचे काम इमानेइतबारे करत आहेत. लोकप्रतिनिधीच्या नावाचा वापर करून आपले अपयश आणखी किती दिवस महापालिका अधिकारी लपवत राहणार हा देखील एक प्रश्न आहे.
प्रभाग अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता जर तक्रार आली तर कारवाई होते, असे छापील उत्तर देण्यात येते याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे प्रभाग अधिकार्‍यांना जर कोणी सांगितले आणि जर कोणी तक्रार केली तरच ते लक्ष देणार असाही निघतो त्यामुळे प्रभाग अधिकाऱ्यांची नक्की जबाबदारी आहे तरी काय ? याचे उत्तर देखील गुलदस्त्यात आहे.
कायदेशीर आधार घेत पाहायचे म्हटले तर अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रणासाठी क्षेत्रीय स्तरावर बीट निरीक्षक नेमणे बंधनकारक आहे. बीट निरीक्षक आपल्या परिसरात फिरून अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम होत असेल तर त्याची नोंद ठेवतो आणि त्याचा अहवाल प्रभाग अधिकाऱ्यांना सादर करतो मात्र सध्या बीट निरीक्षक (असतील तर ) हेच नागरिकांच्या तक्रारीवर वाट पाहत राहतात आणि आणि तक्रार आल्यानंतर पुढे नगररचना कडे पाठवतात आणि नेहमीप्रमाणे नगररचना विभागाकडून प्रभाग कार्यालय व अधिकारी यांचे हात कसे बांधले जातील आणि कारवाई टाळता येईल अशा स्वरूपाचे अभिप्राय (अर्थपूर्ण कारणांनी ) दिले जातात. यामुळे आम्ही आता काय करणार ? असे कारण देत प्रभाग अधिकारी देखील जबाबदारी झटकून टाकतात त्यामुळे महापालिकेतील अतिक्रमणे निघणे हे अशक्यप्राय झाल्याचे चित्र नगर मध्ये निर्माण झाले आहे . आयुक्त यांचे धोरण देखील बोटचेपीचे असल्याची टीका आता नगरकर करत आहेत.
महापालिकेने अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण नियंत्रणासाठी पथक स्थापन करण्याची गरज आहे तसेच नागरिक पोलिस यंत्रणा देखील महापालिकेने लोकांशी संवाद साधून उभी केली पाहिजे आणि या नागरी समस्यांसाठी स्वतंत्र असे पोलिस ठाणे देखील गरजेचे आहे, तसेच स्वतंत्र न्याययंत्रणा देखील असायला हवी मात्र क्षेत्रीय पातळीवर बीट निरीक्षक आणि मुकादम हेच मुळात आहेत की नाही हेच स्पष्ट नाही त्यामुळे पुढील सगळे प्रश्न जसेच्या तसेच असून महापालिका अधिकारांची कोणाची ‘ निरंतर सेवा ‘ करत आहेत याचे उत्तर नगरकर शोधत आहेत.