भारतीय अर्थव्यवस्था आधी मोदींचे अघोरी आणि अहंकारी पद्धतीने घेतलेले निर्णय आणि त्यानंतर आलेलं कोरोना संकट यामुळे पूर्णतः विस्कळीत झालेली असून सरकारला पैशाची नितांत गरज आहे . मोदींकडे केवळ गोलगप्पा करण्यापलीकडे काही उरलेले नसून मोदी केवळ बोलण्यात पटाईत आहेत अशीच आता नागरिकांची भावना झालेली आहे .
आपला खर्च भागवण्यासाठी जे दिसेल ते विकण्याकडे केंद्राचा कल असून आता पुन्हा नवीन २६ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला मंत्रिमंडळाकडून ग्रीन सिग्नलही मिळाला आहे. राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून जे उद्योग जुन्या काळात उभे केले ते विकून सरकार चालवणे म्हणजे दारू पिण्यासाठी घरातील भांडी विकून स्वतःचे शौक जोपासण्यासारखे आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी खासगीकरण करण्यात येणाऱ्या २३ सरकारी कंपन्या कोणत्या आहेत, याबाबत काहीच सांगितले नव्हते. मात्र, सरकार आपली भागीदारी २३ नव्हे तर आणखी तीन म्हणजे २६ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील विकत असल्याचे माहिती अधिकाराखालील (आरटीआय) विचारणेत उघड झाले आहे. यावरून काँग्रेसने मोदी सरकारवर निशाणा साधला असून मोदी व केंद्र सरकारवर टीका केली आहे .
काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून सोमवारी (7 सप्टेंबर) याबाबत एक ट्विट केलं आहे. ‘७० वर्षांत जे काही उभं केलं होतं, ते सगळं हे विकून टाकणार. देशाच्या आणखी २६ सरकारी कंपन्या विकल्या जाणार आहे. ७० वर्षांत जे काही उभं केलं होतं, ते सगळं हे विकून टाकणार. मोदीजी काय सांगून सत्तेत आले होते ‘मैं देश नही बिकने दूँगा’ त्याचा अर्थ होता देशातील काही विक्री होण्यापासून सोडणार नाही. मोदी है तो यही मुमकिन है” अशा शब्दात सुरजेवाला यांनी मोदींना फटकारले आहे .
आरटीआय अर्जात या कंपन्यांची नावेही विचारण्यात आली होती. त्यानुसार सर्व २६ कंपन्यांच्या नावांसह, विकल्या गेलेल्या भागीदारीची टक्केवारी बाजारपेठेनुसार निश्चित केली जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे. आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत केंद्र सरकारने सर्व सेक्टर्स खाजगी क्षेत्रासाठी उघडण्याचा एका अर्थी विकण्याचा किंवा उद्योगपतीच्या घशात घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, विविध क्षेत्रांच्या खासगीकरणाच्या धोरणाबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही, असे गेल्या काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले होते.