नगर अर्बन बँकेच्या तत्कालिन संचालकांनी खोटी माहिती दिली ,राजेंद्र चोपडा यांनी केली आकडेवारी सादर

शेअर करा

नगर : नगर अर्बन को ऑप.मल्टीस्टेट बँकेचा बँकिंग परवाना भ्रष्ट कारभारामुळे रिझर्व्ह बँकेने ऑक्टोबर 2023 मध्ये रद्द केला त्यावेळी तत्कालिन अध्यक्ष अशोक कटारिया यांच्यासह काही नव्या संचालकांनी बँकिंग परवाना पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न चालू असून दिल्लीतही जावून संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्याचे सांगितले होते. संबंधित संचालक मंडळाने 330 कोटींच्या कर्जाची वसुली केल्याचेही दावे करण्यात आले. परंतु हे सगळे दावे फोल होते, सर्वसामान्य सभासद, ठेवीदारांचे दिशाभूल करणारे होते. बँकेचे जागृत सभासद राजेंद्र चोपडा यांनी आकडेवारीसह तत्कालिन संचालकांनी केलेल्या खोटेपणाचा पर्दाफाश केला आहे. तत्कालिन संचालकांनी वसुली तर केलीच नाही उलट बँकेला आणखी अडचणीत आणण्याचे काम केले असा आरोप राजेंद्र चोपडा यांनी केला आहे.

राजेंद्र चोपडा यांनी सांगितले की, 30 एप्रिल 2024 अखेर बँकेची लिक्वीडीटी फक्त 359 कोटी 87 लाख रुपये आहे. बँकेला डीआयसीजीसी विमा कंपनीला 5 लाखांच्या आतील सर्व देणी तसेच येणी मिळून एकूण 401 कोटी 58 लाख रूपये देणे आहेत. यातील 125 कोटी 96 लाख रुपये डीआयसीजीसी विमा कंपनीला बॅंकेने अदा केले आहेत.  कर्ज मुद्दल व त्यावरील व्याज मिळून 30 एप्रिल 2024 अखेर बँकेला 904 कोटी 93 लाख रुपये वसुल करावयाचे आहे. बँकिंग परवाना रद्द झाल्यानंतर बँकेवर अवसायक नियुक्त करण्यात आले. अवसायक गणेश गायकवाड अतिशय सकारात्मक भूमिका घेऊन वसुलीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. काही कर्मचारी सुद्धा तळमळीने वसुलीसाठी झटत आहेत. अवसायकांच्या काळात आतापर्यंत  13 कोटी 4 लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. एनपीएमध्ये गेलेले तब्बल 1404 कर्ज खाती आहेत. 5 लाखांहून अधिक ठेवी असलेले एकूण 1198 ठेवीदार असून त्यांना बॅंकेकडून अजून 213 कोटी 76 लाख रुपयांच्या ठेवी परत मिळायच्या आहेत. मी बॅंकेच्या सर्व कर्जदार, खातेदारांना नम्र विनंती व आवाहन करतो की त्यांनी स्वतःहून बॅंकेत येऊन आपली थकबाकी जमा करावी. त्यामुळे त्यांना पुढील बॅंकेची कारवाई, पोलिस कारवाई, कायदेशीर कारवाईचा त्रास होणार नाही व बॅंकेचेही हित साधले जाईल. 

खातेदार, कर्जदारांची केवायसी प्रक्रिया करणे हे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार अनिवार्य आहे. त्यातही बँकेला यश आलेले नाही. 75 हजार 833 खातेदारांचे केवायसी सापडत नाहीत तर 56 हजार 402 खाती केवायसी नसलेली आहेत. यावरुन संबंधित संचालक मंडळाने व त्यांच्या मर्जीतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियमांची पायमल्ली करून कारभार केल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

उपलब्ध माहितीवरून असे सप्रमाण सिध्द होत आहे की, बँकेचा बँकिंग परवाना तत्कालिन संचालक मंडळाच्या हेतूपुरस्सर चुकीचे कर्ज वितरण करून बँकेची आर्थिक परिस्थिती खराब केल्यामुळे तसेच रिझर्व्ह बँकेने बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासंदर्भात वारंवार दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करता मनमजीप्रमाणे स्वत:च्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून बँकेची आर्थिक पत घालवली. या कारणाकरिता रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केलेला आहे. अशा परिस्थितीत ठेवीदार व सर्वसामान्य जनता यांची दिशाभूल करण्याकरिता बँक बचाव समितीच्या सदस्यांनी तक्रार केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला असा संपूर्णपणे निराधार व बिनबुडाचा आरोप करून स्वत:ची अकार्यक्षमता व गंभीर चुका झाकण्याचा प्रयत्न तत्कालिन संचालक मंडळाकडून चालू आहे. 

बँक आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आहेत हे माहिती असूनही निवडून आलेल्या संचालक मंडळाने कधी निर्बंध तर खोटे आकडे देवून फक्त दिशाभूल करण्याचे काम केले. सध्या अटकेत असलेले बँकेचे तत्कालिन अध्यक्ष अशोक कटारिया यांनी अनेक प्रसिध्दी पत्रके काढून खूप काही करीत असल्याचा आव आणला. काही नव्यानेच संचालक झालेल्यांना बँकिंगचे पुरेसे ज्ञान नसताना केवळ प्रसिध्दी मिळवण्यासाठी त्यांनी मोठ्या मोठ्या गोष्टी केल्या. त्यांच्या बाता किती पोकळ होत्या हे आताच्या ताज्या आकडेवारीवरून सिध्द होते. तत्कालिन चेअरमन माजी खा.दिवंगत दिलीप गांधी यांनी आपल्या बगलबच्च्यांसह 113 वर्षांची परंपरा असलेली बँक धुळीस मिळवली. या भ्रष्टाचारावर पांघरून घालण्याचे काम त्यांच्यानंतरच्या संचालक मंडळाने केले. त्यांच्या सगळ्या गैरकारभाराचा भांडाफोड आता झाला असून दोषी संचालक कायदेशीर कारवाईपासून कितीही पळाले तरी त्यांना ही कारवाई कायमची टाळता येणार नाही. बँकेमध्ये झालेले आर्थिक गैरव्यवहार हे बँक बचाव समिती सदस्यांनी जागरुकपणे व सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच उघडकीस आलेले आहेत. सदरील आर्थिक गैरव्यवहारांच्या बाबतीत काटेकोरपणे कायद्यातील तरतुदींनुसार उचित कारवाई होण्यासंदर्भात बँक बचाव समिती कार्यरत आहे. सदरील प्रकरणातील सत्य उघडकीस आणून संबंधित दोषी व्यक्तींविरोधात उचित कारवाई होवून बँकेची झालेली आर्थिक हानी भरून काढण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यप्रवण व्हावे म्हणून बँक बचाव समिती सतत लेखी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा करीत आहे, असे चोपडा यांनी म्हटले आहे.


शेअर करा