पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील चार मंत्र्यांच्या विरोधात बिहारच्या मुजफ्फरनगर येथील न्यायालयात एका वकिलांनी देशद्रोहाचा खटला कोर्टात दाखल केला होता त्यावर सहा ऑगस्ट रोजी सुनावणी झालेली असून कोर्टाने हा खटला रद्द केलेला आहे त्यानंतर सदर प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण ?
देशाची राष्ट्रीय संपत्ती असलेल्या कंपन्या खासगीकरणाचा घाट घालत देशातील उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे प्रकार सत्तेत आल्यापासून केंद्र सरकारकडून सुरु असून त्याच्याविरोधात हा खटला दाखल करण्यात आलेला होता. नेहमीप्रमाणे गोदी मिडीयाने हे वृत्त लोकांपासून दडवले होते त्यानंतर न्यायालयाने ६ ऑगस्ट रोजी सुनावणी करताना हा खटला रद्द केला आहे.
बिहारच्या मुझफ्फरनगर न्यायालयात २९ जुलै २०२२ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन्, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे व रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि ५० अज्ञात लोकांवर देशद्रोहाचा आरोप ठेवणारा दावा जयपूर पोखरा निवासी वकील विनायक कुमार यांनी दाखल केला होता त्यानंतर माननीय न्यायालयाने दावा दाखल करून घेत पहिली सुनावणी ६ ऑगस्ट २०२२ रोजी ठेवली होती . कलम १२४ अ , १२० ब आणि कलम २०१ नुसार हा खटला दाखल करण्यात आला असून केसचा नंबर Cr.Case Complaint (P)/1091/2022 असा आहे.
वकील विनायक कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, मोदी आणि त्यांचे मंत्रीमंडळातील सहकारी यांनी एक एक करत सरकारी कंपन्या विकण्याचा व त्यायोगे खासगीकरणाचा धडाका लावला आहे. ही कृती संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे परत्वे संविधानातील अनुच्छेद २१, ३७, ३८ व ३९चे सरळ उल्लंघन असून सरकारने सार्वजनिक उद्योगांचे रक्षण करणे व त्याला प्रोत्साहन देणे अपेक्षित आहे मात्र खासगीकरणाला प्रोत्साहन देणारी ही कृती जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचे अपहरण करणारी व म्हणूनच देशद्रोहाची कृती ठरत आहे, असे म्हटलेले होते मात्र सध्या तरी हा खटला न्यायालयाने रद्द केलेला असून पुढील सुनावणीमध्ये नक्की काय होणार याकडे देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.