देशात सध्या महागाईचा आगडोंब उसळला असून नेहमीप्रमाणे केंद्र सरकारने आपले हात वर केले आहेत. किरकोळ स्वरूपात व्यवसायिक सिलेंडरच्या दरात कपात करण्यात आली मात्र घरगुती सिलेंडरचे दर जैसे थे असल्याने नागरिकांचे जगणे मुश्किल झालेले आहे. संतप्त गृहिणींनी या विषयी संताप व्यक्त करत सरकारला फक्त व्यापाऱ्यांची काळजी आहे गृहिणींची काळजी नाही असेही म्हटले आहे.
2014 च्या दरम्यान भाजप सत्तेत येण्यापूर्वी साडेचारशे रुपये पर्यंत येणारा गॅस तब्बल अकराशे रुपयेपर्यंत जाऊन पोहोचलेला आहे मात्र तरीही केंद्र सरकारकडून कुठल्या पद्धतीचे पाऊल महागाई कमी होण्यासाठी उचलले जात नसल्याचे दिसत आहे. घरगुती गॅसच्या दरात तसेच पेट्रोल डिझेलच्या दरात कपात केली तर महागाई काही प्रमाणात प्रमाणात आटोक्यात येऊ शकते मात्र सरकारची तशी इच्छाच राहिलेली दिसत नाही.
बेरोजगारी महागाई या विषयी प्रश्न विचारल्यानंतर धार्मिक मुद्दे मध्ये घुसडवत नागरिकांचे लक्ष इतरत्र वळविण्याचे प्रकार विविध इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांकडून तसेच सोशल मीडियावर देखील केले जात असून हा प्रकार दुर्दैवी आहे. ज्या प्रश्नांशी नागरिकांचे कोणतेच घेणे देणे नाही असे विषय गोदी मीडियात आणून नागरिकांचे लक्ष महागाई बेरोजगारी याकडे जाऊच नये यासाठी गोदी मीडियात स्पर्धा लागलेली आहे .
गॅसचे दर एकीकडे महाग झालेले असताना दुसरीकडे भाज्यांचे दर देखील मोठ्या प्रमाणात वाढलेले पाहायला मिळत आहे. किराणा मालातही प्रत्येक महिन्याला दोन ते तीन रुपयांची वाढ होत असून मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या वस्तूंसाठी जास्त पैसे मोजावे लागत आहे तर दुसरीकडे रोजगाराच्या संधी देखील कमी होताना दिसून येत आहे. सणासुदीचे दिवस असल्याने नागरिकांना पर्यायच नसल्याने महागाई सहन करावी लागत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याकडून नागरिकांना काही प्रमाणात का होईना दिलासा देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात यावेत असे बहुसंख्य नागरिकांचे मत आहे.