केंद्र सरकारने गोदी मीडियावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवलेले असले तरी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नागरिकांना व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य आहे मात्र यावर देखील केंद्र सरकारची वक्रदृष्टी असून सोशल मीडियावर देखील खोट्या बातम्यांचे कारण पुढे करत हे रोखण्यासाठी एक सिस्टीम कार्यरत करण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकरणी सध्या न्यायालयात वाद सुरू असून 10 जुलैपर्यंत हा विभाग अस्तित्वात येणार नाही अशी हमी केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेली आहे. एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅक्झिन यांनी या नवीन आयटी कायद्याला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सोशल मीडियावर नियंत्रण आणण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा केलेले आहेत मात्र हे नियम घटनाबाह्य आणि अनियंत्रित असल्याचा दावा करत दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आहेत . कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी देखील याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केलेली असून त्यामध्ये ‘ मी राजकीय घडामोडींवर विनोदाच्या माध्यमातून भाष्य करत असतो. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माझी कला सर्वत्र पसरते. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील सुधारित नियमामुळे केंद्र सरकार हा मजकूर सोशल मीडियावर वगळून टाकेल आणि वेळ पडली तर माझे सोशल मीडिया अकाउंट देखील बंद करेल त्यामुळे माझ्या व्यवसायावर परिणाम होईल आणि उदरनिर्वाहाचा देखील प्रश्न निर्माण होईल. सुधारित आयटी कायद्याअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीवर कारवाई करू नये ,’ असे आदेश केंद्राला द्यावेत असे देखील कुणाल कामरा यांनी म्हटलेले आहे.
केंद्र सरकारची कथनी आणि करणी यात फरक असल्याची टीका अनेकदा विरोधक करत असतात त्यामुळे केंद्र सरकारचे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे हे नियंत्रण नक्की कुणासाठी आहे ? की यातून विरोधकांचा आवाज किंवा केंद्र सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांचा आवाज दाबण्याचे काम होणार आहे असा देखील संशय विरोधकांनी व्यक्त केलेला असून सोशल मीडियातील बातम्या सत्य आहेत की नाही यासाठी केंद्र सरकार तथ्य तपासणी विभाग सुरू करणार आहे मात्र यापूर्वी देखील पीआयबी फॅक्ट चेक नावाने असा विभाग कार्यरत आहे.
सध्याची नवीन नियमावली ही प्रत्येक व्यक्तींपर्यंत पोहोचणार असून त्यामध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुक ट्विटर यावरील कंटेंटसाठी त्यांना देखील जबाबदार ठरवले जाणार आहे . केंद्राच्या हा कृतीमुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर देखील केंद्राचे नियंत्रण प्रस्थापित होणार असून याआधी देखील वेगवेगळ्या माध्यमातून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला त्रास देण्याचे प्रकार केंद्राकडून घडलेले आहेत. कुणाल कामरा आणि इतर दोन याचिकांवर सहा जुलै रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.