नगर जिल्ह्यातील सुमारे डझनभर आर्थिक संस्था अडचणीत असून त्यामध्ये काही पतसंस्था तसेच काही मल्टीस्टेटचा समावेश आहे. सुरुवातीला पतसंस्था म्हणून सुरू झालेल्या काही संस्थांनी मल्टीस्टेटमध्ये स्वतःचे रूपांतर केले आणि त्या पाठोपाठ गोरगरीब नागरिकांच्या ठेवींवर डल्ला मारायला सुरुवात केली.
महाराष्ट्र शासनाचे नियंत्रण मल्टीस्टेट झाल्यानंतर काही प्रमाणात कमी होते त्याचाच गैरफायदा घेत सुरुवातीला काही प्रमाणात अडचणीत असलेली पतसंस्था मल्टीस्टेट करायची आणि मल्टीस्टेट झाल्यानंतर देशव्यापी दरोडा घालायचा असा हा धंदा काही वर्षांपासून समाजात खादीचे कपडे घालून फिरणाऱ्या पांढऱ्याशुभ्र दरोडेखोरांनी सुरू केलेला आहे.
पतसंस्था तसेच मल्टीस्टेटमध्ये व्याजाचा दर काही प्रमाणात जास्त असल्याकारणाने बहुतांश वृद्ध , रिटायर झालेले व्यक्ती अशा संस्थांमध्ये स्वतःची रक्कम ठेवतात. त्या रकमेतून आलेल्या व्याजावर कसाबसा कुटुंबाचा संसार चालतो मात्र आज रोजी परिस्थितीत मुद्दल तर सोडा व्याज देखील मिळणे अवघड झालेले आहे. नगर जिल्ह्यातील सहकार विभागाचे अशा प्रकारांकडे सपशेल अर्थपूर्ण (?) दुर्लक्ष झालेले असून गोरगरीब ठेवीदारांना कोणी वाली राहिलेला नाही.
ठेवींची रक्कम आल्यानंतर मर्जीतील लोकांना आणि राजकीय दृष्ट्या उपयोगाला पडतील अशा पंटर लोकांना मनमानी पद्धतीने कर्ज द्यायची आणि त्यांची वसुलीच करायची नाही. संस्था अडचणीत आल्यावर वेगवेगळ्या पळवाटा शोधायच्या मात्र या चोर पोलीस प्रकरणात गोरगरीब ठेवीदारांना कुठलाच न्याय मिळत नाही. वृद्ध वयात हातात काठी घेऊन कधी पोलीस ठाण्याचे तर कधी न्यायालयाचे उंबरठे त्यांना झिजवावे लागत आहेत.
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचे अक्षम्य दुर्लक्ष यासाठी कारणीभूत असून आर्थिक अडचणीतील संस्था ही कधीच त्यातून बाहेर निघू नये जेणेकरून आपल्याला मलिदा खायला मिळेल अशा उद्देशानेच जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचे कर्मचारी, वसुली अधिकारी , अवसायक हे कार्यरत असल्याचे अनेक प्रकरणात दिसून येत आहे.