नगरमध्ये शेतकरी पुत्राचे आमरण उपोषण सुरु , जीव गेला तरी हटणार नाही

महाराष्ट्रातील रोजच्या सत्ता संघर्षामध्येच सत्ताधारी नेते सातत्याने अडकून पडलेले असल्या कारणाने शेतकरी बांधव , राज्यातील तरुण वर्ग तसेच शिक्षणासंदर्भात प्रश्नांकडे सरकारचे दुर्लक्ष मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे दिसून येत आहे . शेतकरी बांधवांना शेती पंपासाठी कमीत कमी दहा तास मोफत अखंडित वीज पुरवठा देण्यात यावा तसेच नोकऱ्यांचे खाजगीकरण आणि शाळांचे व्यापारीकरण सरकारने तात्काळ बंद करावे . स्पर्धा परीक्षेसाठी घेण्यात येत असलेले एक हजार रुपयांचे शुल्क तातडीने रद्द करावे या तीन मागण्यांसाठी तब्बल आठ हजार किलोमीटर सायकलवर प्रवास करून आणि अनेक ठिकाणी निवेदने दिल्यानंतर देखील परिस्थितीत काहीही सुधारणा होत नसल्याने हतबल झालेल्या एका शेतकरी पुत्राने अखेर अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 12 ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केलेली आहे. बाळासाहेब बाबुराव कोळसे असे या शेतकरी पुत्राचे नाव असून नगर चौफेर प्रतिनिधीने त्यांची भेट घेतली त्यावेळी त्यांनी आपले म्हणणे मांडलेले आहे .

काय म्हणाले शेतकरीपुत्र बाळासाहेब कोळसे पाटील ?

मी बाळासाहेब बाबुराव कोळसे ( वय ३३ वर्ष मु.आडगाव पो.मिरी ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर ) एका कर्जबाजारी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. मी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ३६ जिल्हे संपूर्ण महाराष्ट्र व दिल्लीपर्यन्त (८५०० कि.मी.) सायकल प्रवास करत प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी राजकीय नेते मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,कृषीमंत्री,राज्यपाल, प्रधानमंत्री,राष्ट्रपती यांना निवेदन देवून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडलेले आहेत परंतु या निवेदनाची आजपर्यंत कोणीही दखल घेतली नसल्याकारणाने मी १२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर यांचे समोर शेतकरी वर्गाच्या,जनतेच्या,विद्यार्थाच्या विविध मागण्यासाठी आमरण उपोषणाला बसत असून जोपर्यंत या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत मी हे उपोषण मागे घेणार नाही.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 1 जुलै 2022 रोजी ‘शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’ करण्याची घोषणा केली होती . “शेतकऱ्यांच्या पिकाला उत्तम हमीभाव मिळवून देणे, नैसर्गिक आपत्ती आल्यास त्याला तातडीने मदत करणे आणि त्याचबरोबर शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करणे हा आमच्या सरकारचा संकल्प आहे.” असे ते म्हणाले होते मात्र शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी पाहिल्यास महाराष्ट्रात 1 जानेवारी 2001 पासून 31 मे 2023 पर्यंत 41 हजार 859 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत . 1 जुलै 2022 ते 31 मे 2023 या शिंदे सरकारच्या 11 महिन्याच्या काळात महाराष्ट्रात 2 हजार 566 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत याचाच अर्थ महाराष्ट्रात दररोज 7 शेतकरी सरासरी आत्महत्या करत आहेत.

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यंमत्री पदाची शपथ घेतल्यावर सर्वात आधी राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी माझा पहिला प्रयत्न असणार असल्याचा दावा केला होता मात्र आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवर होणारे प्रयत्नही निरुपयोगी ठरताना दिसत आहेत. कर्जबाजारीपणा तसेच नापिकी, आर्थिक परिस्थिती अशा वेगवेगळ्या कारणांनी शेतकरी आत्महत्या करत आहेत..सदर आत्महत्याची आकडेवारी अंगावर शहारे आणणारी आहे म्हणून शेतकर्यांना मोफत पाणी व मोफत वीज पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे त्यामुळे किमान 10 तास दिवसा मोफत अखंडीत वीज पुरवठा करण्यात यावा हि नम्र विनंती.

नोकऱ्यांचे खाजगीकरण व कंत्राटीकरण व सरकारी शाळांचे व्यापारीकरण हा अन्यायकारक निर्णय असल्याने सरकारने तो मागे घेतला पाहिजे . सरकारने सरकारी नोकरीची भरती वेगवेगळ्या खाजगी कंपनीकडून करण्याची घोषणा केली असून सदर कंपनी मार्फत कंत्राटी पद्धतीने हि भरती होईल ही अन्यायकारक बाब आहे. राज्यातील ग्रामीण, शहरी व निमशहरी भागातील विद्यार्थी अहोरात्र अभ्यास करून स्पर्धा परीक्षाची तयारी करतात त्यांना शासकीय सेवेत कायम करणे आवश्यक असताना खाजगी कंपनी मार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरती केल्यामुळे तरुणांचे भवितव्य धोक्यात येईल त्याच बरोबर समूह शाळा या गोंडस नावाखाली राज्यातील १४ हजार शाळा बंद करणे म्हणजे फुले शाहु यांनी घडवलेल्या महाराष्ट्राला कलंकित करणारी हि बाब आहे त्यामुळे हा आत्मघातकी निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा.

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागात रिक्त पदांचा आढावा घेत शिंदे फडणवीस सरकारने नोकर भरती जाहीर केली आहे याअंतर्गत सरळ सेवा परीक्षा घेण्याची जबाबदारी टीसीएस व आयबीपीएस या दोन संस्थांकडे दिली आहे . राज्यात तब्बल १० वर्षांनंतर तलाठी जिल्हा परिषद वन विभाग जलसंपदा विभाग आरोग्य विभाग असे विविध विभागात भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे परंतु १ हजार रुपये परीक्षा शुल्क लागू केल्याने विद्यार्थामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. वडापाव भेळीवर दिवस काढून विद्यार्थी शहरात राहतात. दिवस रात्र ग्रंथालयामध्ये बसून अभ्यास करतात. आई-वडिलांच्या कष्टाची जाण ठेवून उद्दिष्टांकडे वाटचाल करतात. अत्यंत कमी खर्चामध्ये आपला महिना कसा निघेल याचा विद्यार्थी विचार करत असतो. भ्रष्टाचाराच्या जगात गुणवत्तेवर नोकरी मिळवण्याचा एकच मार्ग म्हणजे स्पर्धा परीक्षा होय त्यातच स्पर्धा परीक्षेच्या एका पेपरसाठी एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क मोजायचे म्हणजे हा सामान्यांचा खिसा मोकळा करण्याचा कार्यक्रम आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याला दहा ठिकाणी फॉर्म भरायचा झाल्यास दहा हजार रुपये एवढे परीक्षा शुल्क या गरीब विद्यार्थ्यांनी आणायचे कुठून, आपण स्वातंत्र्याचे अमृत वर्ष साजरे करत असलो तरी आम्हा गरिबांना असे वाटत आहे की पुन्हा इंग्रजाचे राज्य आले की काय आणि पुन्हा स्वातंत्र्यासाठी लढा उभा करावा लागतो की काय इतका गोरगरीब जनतेवर अन्याय होत आहे त्यासाठी सरकारने खाजगी कंपन्यांचे खिसे भरवणे बंद करून आणि जे काही एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क आहे ते रद्द करून सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचे काम करावे ही नम्र विनंती म्हणून सरकारला विनंती करतो की..

• महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतीपंपासाठी दिवसा किमान १० तास मोफत अखंडीत वीज पुरवठा करण्यात यावा.
• नोकऱ्याचे खाजगीकरण व कंत्राटीकरण व सरकारी शाळांचे व्यापारीकरण हा अन्यायकारक निर्णय मागे घेण्यात यावा
• विद्यार्थाकडून घेण्यात येणारे स्पर्धा परीक्षासाठी १ हजार रुपये परीक्षा शुल्क जाचक स्वरूपाचे असल्याने रद्द करण्यात यावे.

जोपर्यंत या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत मी हे उपोषण मागे घेणार नाही तरी या उपोषणाची सर्वस्वी जबादारी शासनाची असेल याची कृपया नोंद घ्यावी.