केंद्राच्या स्वप्नांना सुरुंग..सहकार क्षेत्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘ मोठा ‘ निर्णय

सहकार क्षेत्रात लुडबुड करून राज्यांना वेठीस धरण्याच्या केंद्राच्या स्वप्नांना सुरुंग लागला असून सहकार हा विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने 2011 मध्ये केलेल्या 97व्या घटनादुरुस्तीमधील 9-बी हा भागच रद्द केला आहे. तीन सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बहुमताने दोन-एक असा निर्णय दिल्याने सहकारी संस्थांवर नियंत्रण मिळविण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नांना जोरदार धक्का बसला आहे.

केंद्र सरकारने डिसेंबर 2011ला 97 वी घटनादुरुस्ती करून सहकार कायद्यात बदल केले. संसदेच्या मंजुरीनंतर 15 फेब्रुवारी 2012 पासून कायदा अस्तित्वात आला. या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांतील सहकारी क्षेत्र आणि सहकारी संस्थांच्या अधिकारांवर गदा येईल, असे आक्षेप घेत गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाने 2013ला निर्णय देताना घटनादुरुस्तीतील 9-बी हा भाग रद्द केला आणि सहकार हा विषय राज्यांचा आहे, असे स्पष्ट केले होते.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते. न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने के. के. वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद केला. सहकारातील 97व्या घटनादुरुस्तीमुळे केंद्र सरकारकडून राज्यांच्या अधिकारावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या कोणतीही गदा येणार नाही. सहकार क्षेत्रात (को-ऑपरेटिव्ह) सुधारणा करणे आणि व्यावसायिक पद्धतीने काम करणे एवढाच उद्देश असल्याचे वेणुगोपाल म्हणाले. मात्र, खंडपीठाने दोनविरुद्ध एक न्यायमूर्ती अशा बहुमताने केंद्राचे म्हणणे फेटाळून लावताना सहकार हा विषय राज्यांचाच आहे, हे स्पष्ट केले आहे .

न्यायालयाने काय म्हटले?

• न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी सहकारी संस्थांसंबंधीच्या घटनादुरुस्तीतील 9-बी याबद्दल विरोधी मत नोंदविले आणि तो भाग रद्दबातल केला. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी मात्र या दुरुस्तीला अनुकूल मत नोंदविले.

• घटनेच्या कलम 368(2) नुसार राज्यसूचीमधील विषयांबाबत घटनादुरुस्ती करायची असेल तर देशातील निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळाची बहुमताने मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, ही घटनादुरुस्ती करताना केंद्राने राज्य विधिमंडळांची मंजुरी घेतलेली नाही, असे खंडपीठाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.

घटनादुरुस्तीच्या 9-बी भागात काय होते?

• विविध नियम आणि अटी लागू करून सहकार क्षेत्र आणि सहकारी संस्थांवर नियंत्रण आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न होता.

• सहकारी संस्थांवर संचालकांची मर्यादा 21 करणे, बोर्ड सदस्य आणि पदाधिकाऱयांचा कार्यकाळ 5 वर्षांपर्यंत ठेवणे, निवडणूक ऑडिट संदर्भात नियमांचाही यात समावेश होता.