कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कराव्या लागलेल्या लॉकडाऊनचा परिणाम उद्योगधंद्यांवर झाला. त्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. लाखो लोकांना पगार कपात सहन करावी लागली. लॉकडाऊनमुळे अनेकांचं उत्पन्न घटलं. मात्र सरकारनं याच कालावधीत पेट्रोल, डिझेलवरील करांमुळे छप्परफाड कमाई केली. लोकांना दिलासा देण्यासाठी करांमध्ये कपात करण्याची मागणी होत असताना सरकारनं कर कायम ठेवले. त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य जनतेला बसला.
पेट्राेल, डिझेलच्या किमती ऐतिहासिक उच्चांकी पातळीवर पोहचल्या.फक्त सात आठवड्यात पेट्रोल डिझेलच्या किमतीत २६ वेळा दरवाढ करण्यात आली. सध्याच्या घडीला इंधनावर लागू असलेल्या करांमधून मोदी सरकार बक्कळ कमाई करत आहे. त्यामुळे पहिल्यांदाच सरकारला प्राप्तिकरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न पेट्रोल, डिझेलवरील करांतून मिळालं आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये सरकारनं पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीतून तब्बल ५.२५ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली. याच कालावधीत प्राप्तिकराच्या माध्यमातून सरकारला ४.६९ लाख कोटी रुपये मिळाले. कंपन्यांनी भरलेल्या कॉर्पोरेट करांतून सरकारला ४.५७ लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. पेट्रोल डिझेलमध्ये वाढ करून प्रथमच प्राप्तिकरापेक्षा जास्त रक्कम सरकारने कमावली आहे.
पेट्रोल, डिझेलवर सरकारकडून प्रचंड कर आकारला जातो. यात उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित कर यांच्यासह आणखी अर्धा डझन लहान करांचा, शुल्कांचा आणि सेसचा समावेश होतो. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीतून सरकारला ५.२५ लाख कोटी रुपये मिळाले. यामध्ये केंद्र सरकारकडून घेतला जाणारा अबकारी कर आणि राज्यांचं मूल्यवर्धित कर यांचा समावेश आहे. मूल्यवर्धित करांचा आकडा केवळ डिसेंबरपर्यंतचा आहे. मूल्यवर्धित करांच्या माध्यमातून मार्च तिमाहीत राज्यांना मिळालेल्या उत्पन्नाचा यात समावेश नाही.
याच कालावधीत प्राप्तिकराच्या रुपात सरकारच्या तिजोरीत ४.६९ लाख कोटी रुपये जमा झाले. तर कंपन्यांनी जमा केलेल्या कॉर्पोरेट करांच्या माध्यमातून ४.५७ लाख कोटी रुपये मिळाले. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क आणि मूल्यवर्धित करांच्या माध्यमातून सरकारला ४.२३ लाख रुपये मिळाले होते. आता यात तब्बल १ लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सरकारला इंधनावरील करांमधून सरकारला सर्वाधिक रक्कम मिळाली आहे.