कनिष्ठ न्यायालयातील एका न्यायाधीशांकडे निकाल लिहिण्याची क्षमता नसल्याच्या मुद्याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रकरण गांभीर्याने घेत कानपूर नगरचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश अमित वर्मा यांना तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी न्यायिक प्रशिक्षण संस्थेत पुन्हा एकदा पाठवले आहे.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, कानपूरचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश अमित वर्मा यांच्याकडे निकाल लिहिण्याची क्षमता नाही. आदेश देताना ते कारणे आणि निष्कर्षांचा उल्लेखही करत नाहीत त्यामुळे त्यांना तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत सोबतच अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. मुन्नी देवी विरुद्ध शशिकला पांडे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नीरज तिवारी यांनी हा आदेश दिला.
२०१३ मध्ये कानपूर येथील शशिकला पांडे या महिला घरमालकिणीने भाडे वसुली आणि घराबाहेर काढण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली. ज्यामध्ये न्यायालयाने २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुन्नी देवी यांच्या विरुद्ध आदेश दिला. या निर्णयाविरुद्ध मुन्नी देवी यांनी फेरनिरीक्षण याचिका दाखल केली होती जी ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांनी फेटाळली यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या आदेशाला आव्हान दिले.त्यात न्यायाधीशांनी आदेशाची कारणे आणि निष्कर्ष दिलेले नाहीत. न्यायाधीशांनी न्यायालयीन विवेकाचा वापर केलेला नाही , असे म्हटले होते. १७ डिसेंबर २४ रोजी उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांचा आदेश रद्द केला आणि नवीन आदेशाची फाइल कनिष्ठ न्यायालयात पाठवली.
