गेल्या काही दिवसांपूर्वीच नेपाळच्या शिष्टमंडळाने देशाच्या अद्ययावत राजकीय प्रशासकीय नकाशावर विधेयक मंजूर केले, ज्यात भारतीय भूभागाचा समावेश करण्यात आला होता. त्यावर भारत सरकारने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. आपले परराष्ट्रीय धोरण चुकत असल्याची टीका सोशल मीडियामधून सरकारवर होऊ लागली होती मात्र आता चक्क भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देखील केंद्राला घराचा आहेर देत सरकारला कानपिचक्या दिल्या आहेत .
“नेपाळ भारतीय भूभागाचा विचारच कसा करू शकतो? त्यांच्या भावना इतक्या दुखावल्या गेल्यात की, त्यांना भारताशी संबंध तोडायचे आहेत? हे आपले अपयश नाही का ? . भारताने परराष्ट्र धोरणात बदल करून ते पुन्हा स्थापित करण्याची गरज आहे , अशा शब्दात सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मोदी सरकारला फटकारले आहे.
नेपाळने नुकत्याच मंजूर केलेल्या सुधारित नकाशात लिपुलेख, कालापाणी आणि लिंपियाधुरा या रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा भारताच्या भागावर दावा केला होता. भारतीय नकाशामधील हे सर्व भाग उत्तराखंडमध्ये येतात. भारत-नेपाळ सीमेवरील लिपुलेख, कालापानी व लिंपियाधुरा हे भारताचे सामरिकदृष्टया महत्त्वाचे लोकेशन्स आहेत .
नेपाळी संसदेच्या प्रतिनिधी सभा या कनिष्ठ सभागृहाने या घटनादुरुस्तीला शनिवारी मंजुरी दिली. पंतप्रधान ओ.पी. ओली यांच्या सरकारने यासाठी मांडलेला ठराव २७२ सदस्यांच्या सभागृहात जवळजवळ एकमताने मंजूर झाला. आता हा ठराव मंजुरीसाठी नेपाळी संसदेच्या नॅशनल अ‍ॅसेंब्ली या वरिष्ठ सभागृहात जाईल. तेथेही मंजुरी मिळाली, तर राष्ट्राध्यक्षांच्या संमतीनंतर नेपाळच्या दृष्टीने या तीन प्रदेशांचा त्यांच्या देशात अधिकृतपणे समावेश होईल, ताबा आपल्याकडेच असला तरी नवीन वाद सुरु होईल हे नक्की.