गेल्या काही दिवसांपासून नगर शहरासह तालुक्यात करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद अशा रेड झोनमधून गावाकडे येणाऱ्या नागरिकांमुळे ग्रामीण भागांमध्ये करोना जाऊन पोहोचला आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी आता ग्रामीण स्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले असून परराज्यातून किंवा परजिल्ह्यातून गावांमध्ये येणाऱ्या व्यक्तीला संस्थात्मक विलगीकरण केले नाही तर नगर तालुक्यात गावच्या सरपंचावर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. नगरचे तहसीलदार उमेश पाटील यांनी ही माहिती दिली असून तीन गावातील सरपंचांना कारणे दाखवा नोटीस देखील बजावली आहे .
परराज्यातून व जिल्ह्याबाहेरून गावात आलेल्या व्यक्तीस संस्थात्मक क्वारंटाइन करावे, अशा सक्त सूचना ग्रामस्तरीय सुरक्षा समितीला दिल्या आहेत. मात्र, त्यानंतरही स्थानिक राजकारणामुळे गावामध्ये बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींना क्वारंटाइन करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे काही प्रकार समोर आले आहेत, त्यामुळे प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे . त्यामुळे आता स्थानिक राजकारण बाजूला ठेवून सरपंचाला आपली जबाबदारी पार पडताना असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे .
राज्य सरपंच परिषदेचे उपाध्यक्ष अनिल गिते काय म्हणतात ?
शासनाच्या या आदेशानुसार काम करण्यास असंख्य अडचणी आहेत. गावात करोना संबधी उपाय योजना करण्याची संपूर्ण जबाबदारी सरपंचांवर सोपविणे चुकीचे आहे. बाहेरून येणाऱ्या लोकांना विलगीकरण करताना अनेकदा वादाचे प्रसंग येतात. अशावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांना असते तसे कलम ३५३ चे संरक्षण सरपंचांना देण्यात यावे. अन्यथा या कामावर बहिष्कार टाकण्यात येईल. सरपंचांनी कारवाई करताना त्यांच्यावर त्यांच्यावर हल्ला झाला किंवा शिवीगाळ, दमदाटी झाली तर सरकारी कामातील अडथळा कलम ३५३ अन्वये त्या व्यक्तीवर कारवाई होईल असे आदेश देण्यात यावेत. आवश्यक वेळी तात्काळ पोलीस बंदोबस्त मिळवा. तरच काम करू, अन्यथा करोना निर्मूलन कामावर बहिष्कार टाकण्यात येईल. महसूल यंत्रणा (तलाठी ), ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, शिक्षक यांचे काम अनेक गावात शून्य आहे, असे असताना सरपंचांवर जबाबदारी ढकलून प्रशासन सरपंचाना गुन्हेगार ठरवत आहे. अनेक सरपंचाना या काळात त्रास झाला, त्यावेळी एकही प्रशासकीय अधिकारी मदतीला आला नाही. याचा मी स्वतः अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे सरपंचांनी संघटित व्हावे आणि आशा एकतर्फी जबादारी निश्चित करणाऱ्या शासकीय आदेशाला विरोध करावा. सरपंच परिषद आपल्या पाठीशी आहे.
नगर तालुक्यात निंबळक, जखणगाव, भोयरेपठार या गावांच्या सरपंचांनी त्यांना दिलेल्या करोना व्यवस्थापनाच्या जबाबदारीमध्ये हलगर्जीपणा व दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे त्यांना प्रशासनाने, ‘तुमच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल का करण्यात येऊ नये ,’ अशी नोटीस बजावली आहे. श्रीगोंदा तालुक्यात काही दिवसापूर्वीच एका महिला सरपंचाला याच कारणातून मारहाण करण्याचा प्रकार घडला होता. असेच प्रकार यापुढे देखील घडण्याची चिन्हे असून सरपंचांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे .
