देशातील कोरोनाची दुसरी लाट काही प्रमाणात ओसरताना पाहायला मिळत आहे. नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत घसरण होत असली, तरी मृत्यू आणि काळ्या बुरशीचा आजाराने चिंतेत वाढवली आहे. कोरोना नियंत्रणासाठी लसीकरणावर भर दिला जात असून, या वर्षीच्या अखेरीसपर्यंत १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे मात्र कोवीन अॅपवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारत तुम्हाला वास्तविकतेचे भान नाहीये, असे खडेबोल सुनावले आहेत. डिजिटल इंडियाचे पालुपद वाजवण्यावरून देखील कोर्टाने चांगलीच कानउघडणी केली.
तुम्ही डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया असं सारखं सारखं म्हणत असता मात्र, वास्तविकतेचं तुम्हाला भान नाही. ग्रामीण भागात कोविन अॅपवरून नोंदणी करणे प्रत्यक्षात शक्य आहे का? कोविन अॅपवर नोंदणी करूनच त्यांनी लसीकरणाला जावे, अशी अपेक्षा तुम्ही कशी ठेवू शकता ?, असे काही महत्वाचे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले आहेत. लोकांना दोन वेळ जेवणाची भ्रांत असताना डिजिटलची काही सरकारची खोड जायला तयार नाही, त्यावर न्यायालयाचे मत अत्यंत महत्वपूर्ण आहे .
भारत डिजिटल साक्षरतेपासून खूप दूर आहे. एका ई-समितीचा मी अध्यक्ष आहे. याबाबतच्या समस्यांची मला माहिती आहे. कोविन अॅपसंदर्भात लवचिक धोरण आपल्याला स्वीकारावे लागेल. तसेच प्रत्यक्ष आणि वास्तविक परिस्थिती नेमकी काय आहे, ही समजून घ्यावी लागेल. धोरण बदला, असे आम्ही म्हणणार नाही. मात्र, जागे व्हा आणि देशात काय स्थिती आहे, याचे आकलन करा, या शब्दांत न्या. चंद्रचूड यांनी केंद्राला चांगलेच खडे बोल सुनावले. ग्रामीण भागात आजही कित्येक खेड्यापाड्यात मोबाईलची रेंज देखील नसल्याने ऑनलाईन शिक्षणाचाच बट्याबोळ झालेला असताना ‘ डिजिटल ‘ च्या नादिकपनावरुन कोर्टाने केंद्राची चांगलीच कानउघडणी केली आहे .
कोरोनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेची सुनावणी न्या. डी. व्हाय. चंद्रचूड, न्या. नागेश्वर राव आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर झाली. यावेळी कोरोना लसीकरणासाठी कोव्हिन अॅपवर नोंदणी अनिवार्य करण्यासंदर्भात न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले. आतापर्यंत पाच टक्के नागरिकांना कोरोना लसींचे दोन्ही डोस देण्यात आलेले आहेत. या वर्षीच्या अखेरीसपर्यंत ३० ते ४० टक्के नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण होईल, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे मात्र तितक्या प्रमाणात लस उपलब्ध कशी होणार ? याचे उत्तर आजही सरकारकडे नाही .
भारतात मे महिन्यात कोरोनाच्या विरोधातील लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे. देशातील लसीकरण मोहीम अडखळल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकांच्या लसीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. या माहितीमधून केंद्र सरकारने देशातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण कधीपर्यंत होईल, याचे उत्तर दिले आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत देशातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
