उत्तर प्रदेशात लखीमपुर-खीरी हिंसाचारातील आरोपी असलेला आशिष मिश्रा यांना जामीन देण्याच्या अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जामीन देण्यापूर्वी सुनावणी सुरू नसताना शवविच्छेदनाचा अहवाल, जखमांचे स्वरूप अशा तपशीलावर विचार करायला नको होता असे देखील सुप्रीम कोर्ट म्हणाले.
आशिष हे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचे पुत्र आहेत. आशिष यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निर्णय राखून ठेवताना सर न्यायाधीश एन व्ही रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या विशेष न्यायपीठाने सरकारने हायकोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल न केल्याची दखल घेतली तसेच न्यायाधीश शवविच्छेदन अहवाल आणि आदींचा विचार कसा करू शकतात असे देखील विचारले.
शेतकर्‍यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ विधिज्ञ दुष्यंत दवे आणि प्रशांत भूषण यांच्या युक्तिवादाची देखिले पीठाने दखल घेत हायकोर्टाने जामीन मंजूर करतेवेळी व्यापक आरोपपत्र यावर विचार केलेला नाही . एफआयआर यावरच केवळ विसंबून राहिले असेदेखील निरीक्षण नोंदवले आहे.