‘भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा; पण ऑक्सिजन द्या’, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. दिल्लीतील मॅक्स हॉस्पिटलनं दिल्ली उच्च न्यायालयात ऑक्सिजनच्या अपुऱ्या पुरवठ्यासंदर्भात याचिका दाखल केल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पाटील यांच्या खंडपीठासमोर मॅक्स हेल्थकेअरनं दाखल केलेल्या याचिकेची तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. ऑक्सिजनचा अपुरा पुरवठा होत असल्याची तक्रार मॅक्सनं आपल्या याचिकेमध्ये केली होती.
यावेळी उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला म्हटलं, “लोकांचे जीव सरकारसाठी एवढे महत्त्वाचे नाहीत का? ऑक्सिजनसारख्या महत्त्वाच्या बाबीकडे केंद्र सरकार करत असलेल्या दुर्लक्षामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. सरकारच्या प्रस्थापित स्त्रोतांमधून ऑक्सिजनची गरज भागत नसेल, तर ही सरकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी दुसऱ्या मार्गांची सोय करावी.
जर आवश्यक असेल, तर स्टील, पेट्रोलियम अशा उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवा. या उद्योगांच्या प्लांटमधून ऑक्सिजन आवश्यक तिथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्व मार्गांचा विचार करा. त्यासाठी खास कॉरिडॉर देखील तयार करावा लागला तरी सरकारनं ते करावं.”