उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत कथित वादग्रस्त गाणं तयार करणाऱ्या कुणाल कामरा याला मुंबई हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. “कुणाल कामराला अटक करता येणार नाही”, असं निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवलं आहे. “कुणाल कामरा याच्यावर पुढील आदेशापर्यंत अटकेची कारवाई नको”, असे स्पष्ट आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत त्यामुळे शिंदेंच्या शिवसेनेसाठी तथा राज्य सरकारला देखील हा मोठा धक्का आहे. कुणाल कामरा याचा जबाब नोंदवण्यासाठी त्याच्या अटकेची गरज नाही, असं स्पष्ट निरीक्षण कोर्टाने नोंदावल्याची माहिती समोर येत आहे. कुणाल कामरा याच्या सुरक्षेची काळजी तुम्ही घेणार का? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांना केला आहे.
कुणाल कामरा याच्या अटकेसाठी मुंबई पोलीस आग्रही होते. कुणाल कामरा याला मुंबई पोलिसांनी दोन वेळा जबाब नोंदवण्यासाठी समन्स बजावले होते. पण कुणाल कामरा हा चौकशीसाठी हजर राहू शकला नव्हता यानंतर मुंबईच्या खार पोलिसांनी कुणाल कामरा याच्या घरी जावून त्याच्या आई-वडिलांची चौकशी केली होती. तसेच कामराला मुंबईत चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स बजावले होते यामुळे कुणाल कामराने मद्रास हायकोर्टात धाव घेतली होती. तिथे त्याला मद्रास हायकोर्टाने अटकेपासून संरक्षण दिलं होतं. पण मद्रास हायकोर्टाने कुणालला अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई हायकोर्टात जावं लागेल, असे स्पष्ट निर्देश देखील दिले होते.
मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, कुणाल कामरा याने आपल्या वकिलांच्यामार्फत मुंबई हायकोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. या प्रकरणी आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली यावेळी कुणाल कामराच्या वकिलांनी कुणालला जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचा युक्तिवाद कोर्टात केला. तसेच कुणाल कामरा जर जबाब नोंदवण्यासाठी मुंबईत आला तर त्याच्या जीवाला धोका असल्याचं वकिलांनी म्हटलं. त्यांच्या या युक्तिवादाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन मुंबई हायकोर्टाने सरकारी वकिलांनाच काही महत्त्वाचे निर्देश दिले. सरकारच्या वतीने वकील हितेन वेणूगोपाल यांनी युक्तिवाद केला.
मुंबई हायकोर्टने भूमिका मांडताना , ‘ जबाब नोंदवण्यासाठी कामराच्या अटकेची गरज नाही, असं निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवलं. कुणाल कामराला मुंबईत बोलावून जबाब घेण्याची गरज आहे का? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने केला. कामराच्या जीवाला धोका आहे. मग इथे का बोलावता ? . मुंबई पोलीस तामिळनाडूत जाऊन जबाब नोंदवू शकतात. आम्ही तुम्हाला तिथे जावून तपास करण्याची परवानगी देत आहोत मग काय हरकत आहे? असाही सवाल कोर्टाने केला आहे
