उत्तर प्रदेशातील दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मालमत्तेचा वाद दिवाणी स्वरूपाचा असताना एफआयआर दाखल केल्याने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हा दंड ठोठावला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार , उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथील रहिवासी असलेल्या रेखब बिरानी आणि साधना बिरानी यांच्या विरोधात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी एफआयआर नोंदवलेला होता. जिल्हा न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी या दोन्ही जणांच्या विरोधात गुन्हेगारी खटला चालवण्यास दाखल केलेल्या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने दिवाणी प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारी स्वरूपाचे एफआयआर दाखल करणे हे स्वीकारले जाऊ शकत नाही असे मत व्यक्त केलेले आहे. दिवाणी स्वरूपाच्या प्रकरणात एफआयआर दाखल केल्याची अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असून न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालांचा हा अवमान आहे असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे.
बिरानी कुटुंबीयांनी कानपूर येथील गोदाम गुप्ता कुटुंबीयांना विकण्यासाठी तोंडी करार केलेला होता ज्याचे मूल्य एक कोटी 35 लाख रुपये निश्चित करण्यात आलेले होते मात्र त्यासाठी गुप्ता यांनी फक्त 19 लाख इतके रक्कम दिली आणि करारानुसार ठरवलेली 25% रक्कम आगाऊ भरली नाही त्यानंतर अखेर बिरानी कुटुंबीयांनी गोदाम तिसऱ्या व्यक्तीला 90 लाखांना विकले आणि गुप्ता यांनी भरलेली 19 लाख रुपयांची रक्कम परत केली नाही. गुप्ता यांनी न्यायालयात दोन वेळा बिरानी यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्यासाठी प्रयत्न केले मात्र न्यायालयाने गुन्हेगारी तपासाचे आदेश देण्यास नकार दिलेला आहे. स्थानिक पोलिसांनी बिरानी कुटुंबीयांच्या विरोधात फसवणूक गुन्हेगारी धमकी यासारख्या कलमांतर्गत गुन्हा नोंदवलेला होता.
