ईडीची कारवाई म्हटल्यानंतर कठोरात कठोर कारवाई होईल असा सर्वसामान्य जनतेला काही वर्षांपूर्वी विश्वास असायचा मात्र त्यानंतर ईडीच्या अनेक कारवाया वादग्रस्त ठरलेल्या असून सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला खडसावत ईडीने लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचाही विचार केला पाहिजे असे म्हटलेले आहे.
छत्तीसगड येथील एका व्यक्तीच्या विरोधात ईडीकडून कारवाई करण्यात आलेली होती त्यावर ईडीच्या वकिलांकडून ईडीला मूलभूत हक्क आहे असा युक्तिवाद करण्यात आला होता त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्ही दुसऱ्यांच्या अधिकारांचा देखील विचार करा असे म्हटले आहे त्यानंतर ईडीने अखेर त्यांची याचिकाच मागे घेतली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून विरोधी पक्षांना त्रास देण्यासाठी ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्स या तिन्ही संस्थांचा वापर केंद्र सरकार करत करते असा विरोधी पक्षांचा आरोप राहिलेला आहे या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी महत्त्वाची मानली जात आहे.
